काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई नियमित बाहेकका कामकारबाही नगर्न पत्र पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत २१ चैतको फैसलालाई आधार बनाएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार पत्र पठाएको हो ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भनेको छ ।

‘सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्च स्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको छ’, मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशमा १ चैत २०७८ मा सम्पन्न संघको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राखे र सोपछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघका दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।