काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीका लागि आएको वा तय हुने कोटामा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुले विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ ।कानुननतः कर्मचारीको कोटामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार विदेश भ्रमणमा जानु गलत हो । यही विषय सम्झाउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीको कोटामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार विदेश भ्रमणमा जान नदिन पत्राचार गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियम विपरीत कर्मचारीको कोटामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएसँगै यो विषय सार्वजनिक भएको हो । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार कर्मचारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारीका लागि आएको भ्रमण कोटामा उनीहरुलाई विदेश भ्रमणमा नपठाउन केन्द्रले लिखित निर्देशन नै दिएको छ ।

मन्त्रीहरुले कर्मचारीको कोटामै आफ्ना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लैजान थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले यसबारे आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । यही बेला सतर्कता केन्द्रले पनि कर्मचारीको कोटामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो ।

सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालयहरु र सातवटै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुरुप मात्रै मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था गर्न भनेको छ । २०७२ मा भएको नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो । उक्त निर्देशिकामा कर्मचारीको कोटामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार विदेश भ्रमणमा लैजान नमिल्ने भनेको छ ।

‘स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुलाई आउने निम्तो र कोटा हुन्छ । त्यसबाहिर गएर कर्मचारीहरुको कोटा खासेर अरुलाई लैजान मिल्दैन । यस्तो नगर्न भनेका हौं’ सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भनेका छन् ।उनका अनुसार अब सरकारी कोष वा सरकारलाई दातृ निकाय तथा देशबाट कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरुका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री, राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव जान पाउने छैनन् ।

मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई विदेश भ्रमणमा खटाउँदा कार्यक्रममा वा दातृ निकायबाट पद नै तोकी माग भएका कर्मचारीहरूको हकमा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ ।

शिव विक/मध्यान्ह