काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारको ठगी मुद्दा जिल्लामै मिलाउन कार्यविधि जारी गरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको हो।

कार्यविधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमै वैदेशिक रोजगारीका ठगीसम्बद्ध उजुरी दिन सकिने र ठगी मुद्दाहरु मिलाउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ।

प्रशासन कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धी परेका उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्ने गरी कार्यविधि जारी भएको हो।

मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीहरु भने वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मेलमिलापका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्ष राखेर मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनुमानित समय र खर्च, स्वेच्छिक र गोप्य मेलमिलाप प्रकृया र यसको फाइदा, मेलमिलाप नहुँदा प्रचलित कानून बमोजिम हुने कैद वा जरिवाना सजायबारे जानकारी गराउन सक्नेछन्।

५ वर्षअघि नै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि किसिमका उजुरीहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

२०७८ साल भदौमा सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उजरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा अन्यौल भएको थियो।

प्रशासन कार्यालयहरूले उजुरी लिने व्यवस्था भए पनि कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले बताए।

कार्यविधिको अभावले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु जिम्मेवार नबन्दा अहिलेसम्म पीडित श्रमिक र उनीहरुका परिवार काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण पीडितले न्यायका लागि ठूलो आर्थिक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पीडित पक्ष आफैं उपस्थित भएर वा हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। प्राप्त भएको उजुरी तुरुन्तै सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही प्रारम्भ हुनेछ।

पीडितले जाहेरी दरखास्तका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारवाही र लेनदेन भएको पुष्टि हुने प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ।

रकम बुझाएको सक्कल भरपाइको कागजात, काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति लगायतका विषय खुल्ने कुराकानीको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर आरोपितलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन टेलिफोन, इमेल, पत्र वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउने छन्।

आरोपित पक्ष उपस्थित भएपछि दुई पक्षबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ।

मेलमिलापका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्ष राखेर मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनुमानित समय र खर्च, स्वेच्छिक र गोप्य मेलमिलाप प्रकृया र यसको फाइदा, मेलमिलाप नहुँदा प्रचलित कानून बमोजिम हुने कैद वा जरिवाना सजायबारे जानकारी गराउन सक्नेछन्।

छलफल तथा परामर्शको चरणमा मुद्दाका पक्षहरू मेलमिलाप गर्न सहमत भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयुक्त निवेदन लिएर तत्काल मुद्दा मिलापत्र गराइदिनेछन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागे मेलमिलाप प्रक्रियामा जान आदेश गरी कार्यलयको मुद्दा शाखामा पठाउन सक्नेछन्। त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।