अहिले जुनजुन उद्योगहरुको बिलका विषयमा विवाद आएको छ, प्रायः सबै उद्योगहरुले बिल जारी भएको १ सातामा नियमित महसुल बुझाउँदै आएका छन् । किनभने त्यस अवधिमा भुक्तानी गर्यो१ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ प्रतिशत छुटको सुविधा दिने गरेको छ ।

प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुग्यो भनेको छ । त्यो रकम उद्योगीहरुले नियमित बिल भुक्तानी नगरेको कारणले भएको होइन, प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवाना लगाएकाले भएको हो । त्यसकारण उद्योगीहरुले कुनै पनि महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । त्यो गलत हो

लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो । आयोगले डेडिकेटेडलाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेटलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैत मसान्तमा मात्रै पठायो । जसले गर्दा विवाद बढेको हो ।

उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर, प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुन अनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं ।

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएर डेडिकेटेडेड र ट्रंक लाइन जोडेका र बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनुपर्छ । अनुमति नलिई कसैले त्यसरी बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्छ ।

२०७२ सालअघि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव अनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई १ साउनदेखि अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गर्योि । जबकि प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल तोक्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार नै छैन ।

प्राधिकरणको अधिकार महसुल लिने हो, तोक्ने होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ मा ग्राहकबाट विद्युत् महसुस र सेवा शुल्क उठाउने अधिकार मात्रै प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
महसुल निर्धारणको अधिकार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै भएकोमा २०७२ पुस २९ र माघ १० गते आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर त्यसको छ महिनाअघिदेखिको बिल प्राधिकरणले काटेको छ ।

आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिकङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिका अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

अब प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ? आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भन्नु कसरी गलत भयो ?

२०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखी डेडिकेडेडसरह महसुल अर्थात नियमित महसुलमा प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएका ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत् महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानूनमा टेकेर ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने पत्र पठायो ?

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसदेखि र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेदेखि ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन ?

अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो ? आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ?

डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नु पर्छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा २ आफैं संशोधन गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयविरीत हुने गरी डेडिकेटेडमा निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् लिने ग्राहक भन्ने हटायो । विनियमावलीमा भएको व्यवस्था डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने किसिमको छ । यसरी अधिकार नै नभएको निकायले कसरी कानुन संशोधन गर्न सक्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि डेडिकेटेड लाईनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते १०३ औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८ औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम र लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले जसले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेड सरह महसुलदर कायम गर्नु पर्नेमा नगर्ने सञ्चालक समिति प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारीमा भएका पदाधिकारीलाई छानबिन गरी कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस अवधिभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेकासँग उठाउने भनेको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोगले पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यी दुई बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई परिभाषित गर्ने र महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

आयोगले तोकेका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको छ कि छैन भन्ने कुरा टाइम अफ डे मिटरबाट देखिन्छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको विनियम १० मा टीओडीको तथ्यांक अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । टीओडी अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरी त्यसका आधारमा बिलिङ गर्नुपर्ने प्राधिकरण स्वयंको परिपत्र छ । त्यो प्रमाण प्राधिकरणले दियो भने हामी महसुल तिर्न इच्छुक नै छौं ।

गत बिहीबार विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकले उद्योगीलाई आरोप लगाउनुभएको छ, जसलाई कानुनले चिन्दैन । त्यस दिन प्रबन्ध निर्देशकले उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० सालमा बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसो गर्ने उद्योगीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने र कानुन विपरित विद्युत् प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्नु पर्ने थियो । त्यो भएको छैन ।

प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडेकेटेड लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो भन्ने प्रबन्ध निर्देशकको भनाइ थियो । तर, त्यो सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने भन्ने उल्लेख छ ।

प्रबन्ध निर्देशकले प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल सहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छैनन् भन्नुभयो । जबकि अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतका कम्पनीले १०० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावलीमा ३५ दिन भित्र निर्णय दिनु पर्ने व्यवस्था रहे पनि चार वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।

अब विवाद समाधानको उपाय सजिलो छः प्राधिकरणले प्रमाण देखाउने, उद्योगीले सो आधारमा महसुल तिर्ने ।

अहिले महसुल विवाद चलेका उद्योगहरुले देशको कुल विद्युतको एक तिहाइ उपभोग गर्छन् । त्यसो हुँदा लाइन काटिँदा प्राधिकरणलाई पनि घाटा छ । देशलाई पनि घाटा छ । प्राधिकरण विक्रता हो । हामी ग्राहक हौँ । त्यसो हुँदा हामी विक्रेतासँग धेरै विवाद गर्न चाहन्नौँ । यो विवादलाई मिलेर समाधान गरौँ ।

(मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत विचार उनले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका धारणाका सम्पादित अंश हुन् ।)