ब्रसेल्स। युरोपेली संघ (ईयू) ले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ। मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमाविशेष गरी शरणार्थीहरूको लागि प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ।

युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो पटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानूनहरूको एक श्रृङ्खला तय गर्नेछ।

ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वर्षौंदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो। मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानून सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ।

यो पारित हुनुका साथै युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको संख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाह्य देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ।

ईयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबीच विवादित बनेको यो कानूनमा मतदान हुनलागेको हो। शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन्। यो सन् २०१६ पछि उच्चतम स्तर हो।

ईयूको सीमा र तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सका अनुसार गत वर्ष मात्रै समूहमा आवेदन दिने आप्रवासीको संख्यामा पनि वृद्धि भई तीन लाख ८० हजार पुगेको छ।

आप्रवासन र शरण सम्झौताको भिन्नभिन्न कारण देखाउँदै अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र केही समाजवादी सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।

युरोपेली संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूह मध्यदक्षिणपन्थी युरोपियन पिपुल्स पार्टीका प्रमुख म्यानफ्रेड वेबरले भने, “वर्षौंको गतिरोधपछि आउन लागेको नयाँ आप्रवासन नियमले हामीलाई हाम्रो बाह्य सीमामा नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न र ईयूमाथिको दबाब कम गर्न अनुमति दिन्छ। युरोपेली सङघमा को प्रवेश गर्छ भन्ने निर्णय मानव तस्करले नभई राज्यका अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ।”

गैरसरकारी संस्था र आप्रवासी परोपकारी सङस्थाहरू यस सुधारको विरोधमा उत्रिएका छन्, विशेष गरी यसको प्रावधानले शरण खोज्नेहरूलाई समायोजित गर्न सीमा निर्धारण गर्छ र अयोग्य ठानिएकाहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउँछ। यसो भएमा यसले व्यवस्थित हिरासतलाई बढावा दिने उनीहरूको चिन्ता रहेको छ।

यस सुधारले धेरै हदसम्म आधारभूत नियमलाई कायम राख्छ र शरण खोज्ने व्यक्ति प्रवेश गर्ने पहिलो ईयू देश नै उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार हुन्छ।

तर यसले एक ‘ऐक्यबद्धता संयन्त्र’ थपेको छ जसले सबै ईयू देशहरूलाई इटाली र ग्रीसजस्ता अग्रपंतिमा रहेका राज्यहरूमा दवाव देखिएका समय उनीहरूलाई केही शरण-खोजीकर्ताहरूलाई लिन वा समान वित्तीय योगदान प्रदान गरेर मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

युरोपेली संसद्मा फ्रान्सका मध्यमार्गी सांसद फेबिएन केलरले यस सम्झौतालाई ‘निकै सन्तुलित’ र ‘वर्तमान परिस्थितिमा ठूलो सुधार’ भनेका छन्। उनले भने, “नयाँ नियममा सीमा प्रक्रियाबाट अनियमित आप्रवासनको प्रवाहमा राम्रो नियन्त्रण र थप ऐक्यबद्धता छ।”

तर उनले यो ‘अत्यन्त भड्काउ विषय’ भएको स्वीकारर्दै दक्षिणपन्थी सांसदहरूले परिवर्तनलाई लिएर ‘सबैलाई आत्तिने बनाएकोे’ भन्दै आलोचना गरे।

“संसदको मतदान सम्झौताको लागि अन्तिम कदम हुने छैन, किनकि यसको प्रक्रियाहरूको प्राविधिक अनुप्रयोग अझै परिभाषित गर्न आवश्यक छ,” केलरले थपे।

सीमा केन्द्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र तिनीहरूलाई पर्याप्त स्रोतहरू, अनुवादकहरू र प्रहरी अधिकारीहरू कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने बिषय अहिलेपनि छलफलको बिषय रहेको छ अर्थात् यसमा कुनै नियम प्रस्ताव भइसकेको छैन।